गण्डकीको संसद बैठक २३ गते ३ बजे बस्ने, अनिश्चयबीच मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लि‌दै

अधिकारीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?

पोखरा/ गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक यही बैशाख २३ गते आइतबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भएको छ । उक्त दिन गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने भएका छन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता भएपछि बैठकको समय निर्धारण गरिएको प्रदेशसभाकाा सचिव हरिराज पोख्रेलले बताए । कार्यालयले आज बिहान १० बजेर २५ मिनेटको समयमा पत्र पठाएको उनले जनाए ।

सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिएपछि उनले वैशाख २४ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन । तर उनले विश्वासको मत लिन गरेको तयारी भने अनिश्चित बनेको छ । ६० सदस्यीय प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वास पाउन चाहिने मत ३० हो कि ३१ भन्ने यतिबेला बहसको बिषय बनेको छ । विशेषगरी सत्ता गठबन्धन पक्षधर ३० लाई बहुमत मान्छन् भने अर्कोथरी ३१ लाई अनिवार्य ठान्छन् । २ सांसद रहेको रहेको राप्रपा अहिलेको गठबन्धनप्रति लचक नहुँदा अधिकारी सरकारले विश्वासको मत पाउने नपाउने अनिश्चित बनेको हो । एमालेले राप्रपालाई सभामुख दिन तयार भए पनि उ मानेको छैन । राप्रपाले समर्थन गर्ने हो भने अहिलेको सरकारलाई सहजै बहुमत पुग्छ ।

राप्रपाले अहिलेको सरकारलाई समर्थन नगर्ने नीति रहेको जनाएको छ । प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन नगर्ने बताए । यसले राप्रपा गण्डकीका संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ पार्टी केन्द्रले गर्ने निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन । उनी अधिकारी सरकारप्रति सकरात्मक हुदाहुदै पनि केन्द्रले लगाम लगाइदिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८८ (३) ले संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमतबाट मात्रै विश्वासको मतको प्रस्ताव पारित हुने उल्लेख गरेको छ । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र सांसद १ जनाको समर्थन देखाएका थिए । त्यसैका अधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । तर निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख १७ मा सभामुखबाहेक पनि बहुमत देखिएको व्याख्यासहित रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

रिटमा सभामुखलाई सत्ता राजनीतिसँग जोड्न नमिल्ने दाबी थियो भने अधिकारी सरकार अवैध भएकोले सत्ताच्यूतको माग थियो । अदालतले न अधिकारी सरकार हटायो, नत सभामुखलाई सत्ता राजनीतिमा गणना ग¥यो । प्रदेश सभामा ६० सांसद रहेका कारण मत बराबर हुनसक्ने अवस्था नरहेको अनुमानसहित सर्वेच्चले ५९ सांसद बनाएर ३० ले बहुमत देखाउन सक्ने व्यहोराको आदेश जारी गरिदियो ।
गण्डकीमा अहिले ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल छ । मुख्यमन्त्रीको सपथसँगै माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ दीपक मनाङे बिनाविभागीय मन्त्री बनेका थिए । अहिले चुमानले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् भने मनाङे भौतिक मन्त्री छन् । सत्तारुढ गठबन्धन राप्रपालाई सरकारमा ल्याउन कम्मर कसेर लागेका छन् । ‘बाहिर जेजस्तो हल्ला भए पनि राप्रपा सरकारमा आउने सभावना देखिन्छ’ मन्त्री चुमानले भने ।

अहिले सभामुख गणना नगर्दा अधिकारीको पक्षमा ३० मत छ भने विपक्षमा कांग्रेसको २७ मत छ । राप्रपाले निर्णय लिएको छैन । राप्रपाले गठबन्धनलाई साथ दिए बहुमत पुग्छ, प्रतिपक्षमा बसे २९ सिट हुन्छ । विश्वासको मत लिँदा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याभित्र सभामुखलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे मत विभाजित भएकाे देखिन्छ ।

अधिकारीले विश्वासको मत नपाए के हुन्छ ?
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी बुधवार काठमाडौं पुगेर एमाले अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री तथा अन्य नेतासंग भेटघाट गरेर विहीबार फर्किए । तर राप्रपाको असहयोग हुने देखिएपछि उनले विश्वासको मत पाउने संभावना क्षीण भएको छ ।

राप्रपाको यो निर्णयपछि यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा अव के हुन्छ ? कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ ? सरकार नबने मध्यावधि हुन्छ वा अरु कुनै उपाय अपनाइन्छ भन्ने जिज्ञासा उठेको छ ।

यदि अधिकारी नेतृत्वको सरकारले विश्वासका मत नपाए फेरी पनि कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्न सक्छन । उनका लागि पनि अगाडिको बाटो सहज छैन । अधिकारीले विश्वासको मत नपाएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । कांग्रेस ठूलो दल हो । उसका २७ सांसद छन । यसरी मुख्यमन्त्रीमा पाण्डे नियुक्त हुनेछन । उनले पनि ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि उनलाई पनि राप्रपाको साथ अनिवार्यजस्तै छ । साथै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र माओवादीको चुनाव चिन्हबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादीका फणिन्द्र देवकोटा पनि आवस्यक पर्छन । गुरुङले पाण्डेलाई समर्थन गरे पनि देवकोटाको भने अप्ठेरो छ । किनकी देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलको ह्विप लाग्छ । यसर्थ अहिल्यै नै कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर गण्डकीको हकमा कुनै पनि एउटामा मात्र दलको स्पष्ट बहुमत छैन । यसैगरी धारा १६८ को उपधारा २ मा उपधारा १ बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । राप्रपाबिना सरकार गठन गर्नै नसक्ने अवस्था रहेकाले त्यो अवस्था पनि पार भइसकेको छ । धारा १६८ को उपधारा ३ को चर्चा माथिनै भइसकेको छ ।

Leave a Comment